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Social Studies Online Test Quiz 20

Social Studies Online Test Quiz 20 ( रीट सामाजिक अध्ययन प्रश्नोत्तरी ) :दोस्तो आज इस पोस्ट मे सामाजिक अध्ययन के महत्त्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नो का अध्ययन करेंगे । यह पोस्ट REET 2021, Patwari Bharti 2020, Gramsevak 2021, LDC, RPSC, RBSE REET, School Lecturer, Sr. Teacher, TGT PGT Teacher, 3rd Grade Teacher आदि परीक्षाओ के लिए महत्त्वपूर्ण है । अगर पोस्ट पसंद आए तो अपने दोस्तो के साथ शेयर जरूर करे ।

सामाजिक अध्ययन प्रश्नोत्तर ( Social Studies Online Test Quiz 20) : यह Quiz आपके SST भाग को बेहतर बनाता है। यदि आप रोजाना हमारे प्रश्नोत्तरी ( Daily Quiz ) का प्रयास करते हैं, तो आपको अपने ज्ञान में सुधार मिलेगा। इसलिए रोजाना सभी विषय के Quiz का प्रयास करें। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होता है।

Total Questions – 10

Total Marks -10

प्रश्न 1.उपभोक्ता जिला स्तर न्यायालय किस राशि तक का मुकदमा सुनता है?

(अ) 10 लाख

(ब) 25 लाख

(स) 20 लाख

(द) 5 लाख

20 लाख

प्रश्न 2.राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालत किस राशि तक का मुकदमा सुनती है?

(अ) 9 करोड़ से अधिक

(ब) 70 लाख

(स) 80 लाख

(द) 50 लाख

9 करोड़ से अधिक

प्रश्न 3.कौन-सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है?

(अ) 10 दिसम्बर

(ब) 15 दिसम्बर

(स) 20 दिसम्बर

(द) 24 दिसम्बर

24 दिसम्बर

प्रश्न 4.विधिक सेवा अधिनियम 1987 देश में कब लागू हुआ?

(अ) 5 अक्टूबर 1995

(ब) 5 नवम्बर 1995

(स) 5 जनवरी 1995

(द) 5 फरवरी 1995

5 नवम्बर 1995

प्रश्न 5.राजस्थान में दो प्रसव के लिए प्रति प्रसव कितनी राशि प्रसूति सहायता दी जाती है?

(अ) 5000

(ब) 4000

(स) 6000

(द) 10000

6000

प्रश्न 6.     उपभोक्ता वस्तु या सेवा प्राप्त करता है

(अ) जबरन

(ब) प्रतिफल देकर

(स) चोरी से

(द) बिना प्रतिफल देकर

प्रतिफल देकर

प्रश्न 7.वस्तु या सेवा का उपभोक्ता कहा जाता है

(अ) खरीददार

(ब) पुनः विक्रेता

(स) भण्डार कर्ता

(द) अन्तिम उपयोगकर्ता

अन्तिम उपयोगकर्ता

प्रश्न 8.उपभोक्ता अधिनियम लागू हुआ

(अ) 1990

(ब) 1988

(स) 1986

(द) 2001

1986

प्रश्न 9.किसको विधिक जागरूकता रखना आवश्यक है?

(अ) केवल गरीबों को

(ब) कर्मचारियों को

(स) सभी नागरिकों को

(द) किसी को नहीं

सभी नागरिकों को

प्रश्न 10.विधिक जागरूकता राज्य आयोग का अध्यक्ष होता है|

(अ) उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश ।

(ब) मुख्यमंत्री

(स) राज्यपाल

(द) कोई नहीं

उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश
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